एमालेको विधानमा के-के भयो परिवर्तन ?

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यशैलीगत रूपान्तरणका लागि ठूला संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

प्रस्तावमा पार्टीले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई मार्गदर्शक अवधारणा बनाउँदै समाजवाद निर्माणलाई दीर्घकालीन कार्यदिशा बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावअनुसार, २०६८ को नवौं महाधिवेशनपछि समाजवादलाई रणनीतिक लक्ष्यका रूपमा तय गरिएको भए पनि त्यसलाई संविधानमा उल्लेख भएअनुसार अझ स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य बनाउन विधानमै प्रावधान थप्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसैअन्तर्गत ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई जोड दिँदै वैज्ञानिक समाजवादको मार्गलाई सुदृढ पार्ने भनिएको छ ।

महाधिवेशनमा पेस गरिएको संशोधनमा पार्टीको सदस्यता प्रणालीलाई पनि व्यापक परिमार्जन गरिएको छ । अब ‘साधारण सदस्य’ र ‘सक्रिय सदस्य’ गरी दुई प्रकारको सदस्यता हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साधारण सदस्य बन्नका लागि आधारभूत आचारसंहिता र सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने छ भने सक्रिय सदस्यता पाउन कम्तीमा दुई वर्षको राजनीतिक अभ्यास, संगठनात्मक जीवन र योगदान आवश्यक हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सक्रिय सदस्यलाई मात्र पार्टीको नेतृत्व तहमा जाने अवसर हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी सदस्यता प्रणालीलाई दुई तहमा विभाजन गरेर जिम्मेवारी र अवसरको स्पष्टता ल्याउने उद्देश्य रहेको पार्टीले जनाएको छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाइएको छ। हाल १५९ सदस्यीय समितिलाई २२५ सदस्यीय बनाउन सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको संख्या बढाएर कार्यदक्षता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रणालीलाई पनि परिमार्जन गर्दै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा चयन हुने कार्यमा सक्रिय सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रस्तावमा पार्टी संगठनलाई अझै बलियो बनाउन वडास्तरदेखि केन्द्रसम्मका संरचनामा स्पष्टता ल्याइएको छ। वडास्तरमै संगठनलाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन सदस्यता अद्यावधिक, प्रशिक्षण, र नियमित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

प्रदेश र जिल्ला कमिटीको भूमिकालाई थप प्रस्ट पार्दै निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता र पारदर्शिता अनिवार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । विधान संशोधनपछि संगठनलाई दिगो, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन सकिने पार्टीको दाबी छ ।

प्रस्तावमा पार्टीसँग आबद्ध जनसंगठन र मोर्चाहरूलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्ने भनिएको छ । विशेषतः युवा, विद्यार्थी, महिला, श्रमिक, किसानलगायत क्षेत्रमा संगठनलाई अझ सक्रिय बनाउन विधानमै छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यी संगठनहरूले समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने भूमिका खेल्ने उल्लेख छ ।

महाधिवेशनमा पेस गरिएको प्रस्तावमा आर्थिक पारदर्शिताबारे छुट्टै खण्ड राखिएको छ। पार्टी र जनसंगठनका सबै तहमा आय–व्यय पारदर्शी बनाउन, अडिट प्रणालीलाई संस्थागत गर्न र अनियमितता रोक्न आवश्यक प्रावधान थप्ने तयारी गरिएको छ ।

पार्टी पदाधिकारी र सदस्यका लागि आचारसंहितालाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पदमा रहनेहरूले अनुशासन तोड्ने, भ्रष्ट्राचार गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने कार्यलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विधान संशोधनमा स्थानीय सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध कसरी रहने भन्ने विषय पनि समेटिएको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टीको नीति र निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्ने र पार्टी संगठनले जनप्रतिनिधिलाई समर्थन र निगरानी गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रस्तावले पार्टीको वैचारिक आधारलाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जसपा) बाट अघि बढाउँदै वर्तमान सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि नेपाली समाजको विशेषता, संस्कार, भौगोलिक अवस्था र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राखेर ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’लाई मार्गदर्शक बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी दिनमा हुने तय भएको छ । यो महाधिवेशनबाट आउने निर्णयहरूले पार्टीको भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा एमालेको संगठनात्मक संरचना, कार्यशैली र वैचारिक आधारमा ठूला परिवर्तन हुने देखिन्छ ।